बलात्कारविरोधी विधेयक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर
WD
दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचाराविरूद्ध देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या पार्श्वभूमीवर बलात्कार्यांविरूद्ध कठोर कायद्याच्या मागणीने जोर धरला होता. सरकारने यासाठी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. वर्मा समितीने गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार फाशीपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली होती.
समितीच्या अहवालावर आधारीत कायदा आणण्यासाठी सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार करून अर्थसंकल्पीय अधिवेधनास विधेयक मंजूर करण्याचा इरादा केला. मात्र आता विधेयकाच्या मसुद्यावरून सरकार, मंत्रिमंडळ, महिला संघटना यांच्यात मतभेद चव्हाट्यावर आल्याने हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी अधिक वाट पाहावी लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित माहिती
No comments:
Post a Comment